काठमाडौँ – समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भटट्राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुर्ख नबन्न आग्रह गरेका छन्।
मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिव १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरित मोही काण्डको छानबिन हुने बताएको बारे टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कालीदास जस्तो मुर्ख नबन्न आग्रह गरेका हुन्।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गाको छानविन हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन गर्ने बताएसँगै त्यससमय प्रधानमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार सामाजिक संजाल मार्फत मन्त्रीपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद काट्दा के हविगत हुन्छ स्मरण गर्न ओलीलाई सुझाएका छन्।
सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनशायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातिर्थको जोताहा र मोहीको जग्गासम्बन्धी भ्रम छरेको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।
“सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनसायले प्रम केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातिर्थको जोताहा/मोहीको जग्गासम्बन्धी मेरो मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई उछालेर संसद र जनतालाई भ्रम छर्नु आपत्तिजनक छ।अरूमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो आंगको फोहर पखालिन्न भन्ने बुझ्दा राम्रै होला ! मन्त्रीपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद काट्दा के हविगत हुन्छ स्मरण गर्नु उचित होला ! जोताहा किसानको जमीन फेरि राजाको नाउँमा लगेर ट्रष्ट हुँदै यति होल्डिंग्सलाई सुम्पने दाउ हो भने भन्नु केही छैन !”,भट्टराईले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यसो भनेका थिए।
“नेपाल ट्रस्टको जग्गाको सन्दर्भमा भइरहेका विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा मेरो जानकारीमा छन् । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानुन बमोजिम गर्छ । मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिव १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरित मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । केही ब्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) बिपरित निर्णय भएको देखिन्छ । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ ।”
