दर्ता नगरी अनलाइन चलाए १५ लाख जरिवाना , अनुमति नलिई कार्यक्रम उत्पादन गरे ५० लाख

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रति सर्वत्र असन्तुष्टिका आवाजहरु सुनिएका छन्।

सरकार यस विधेयक भन्दा पनि कडा प्रावधानहरु आमसञ्चार ऐन मार्फत ल्याउने तयारीमा रहेको खुल्न आएको छ। ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पार्दैछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको यस ऐनमा समाचार लेखेबापत जरिवाना मात्रै एक करोडसम्म तोकिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा समाचार लेखेको खण्डमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने सक्ने व्यस्था गरिएको छ।

यस्तै अनुमति नलिई कार्यक्रम उत्पादन गरे ५० लाख र दर्ता नगरी अनलाइन चलाए १५ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि आमसञ्चार ऐनमा समावेश गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको छ।

मस्यौदा गरिएको ऐनमा अनलाइन सञ्‍चारमाध्यमहरुले अनिवार्य रुपमा आमसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने र प्राधिकरणबाट प्राप्त दर्ता नम्बर, आर्थिक वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, सञ्चालक र सम्पादकको नाम लगायतका विवरण मुख्य पृष्ठ (होमपेज) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यदि कसैले इजाजतपत्र बिना यसो गरेमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणका लागि प्रयोग भएका यन्त्र उपकरणहरु जफत र २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित : आइतबार, बैशाख २९, २०७६१२:२३

आफ्नै गाउँ जान भारतीय अनुमति लिनुपर्ने नेपालीको बाध्यता !