सरकारी जग्गा संरक्षणमा आ-क्रामक भएर लागेको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको २६४ बिघा सरकारी जमीन फिर्ता ल्याएको छ ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त सरकारी जग्गा बदर गरी अन्य क्षेत्रको जग्गाको खोजी जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएका छन् । उनले सरकारी जग्गा हडप्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै हिजो जसरी भूमाफियाले प्रयोग गरे पनि अब कुनै हालतमा जग्गा अति-क्रमण हुन नदिने उद्घोष गरेका छन्।
सरकारी जग्ग्गा दूषित मनसायले दर्ता ग¥यो भने मालपोत ऐनअनुसार सिधै बदर गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थालेको हो । आज काठमाडौँको आलोकनगरमा व्यक्तिले हड्पेको सरकारी जग्गामा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा बोल्दै उनले विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदाको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अ-तिक्रमण भएको जिकिर गरेका छन्।
समुदायसँग मिलेर सरकारी जग्गा संरक्षणमा लाग्न उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । “यस्तो दूषित कार्य गर्न को मान्छे आउँछ, कसको नाम आउँछ, हामी चिन्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भनेका छन् ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अति-क्रमण रोक्न कठोर नीति अवलम्बन गरेको उनले बताएका छन्। उनले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा बेथिति रहेको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले संरक्षण अभियान चालेको जानकारी दिएका छन्। “सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर काम थालिसकेको छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट पनि आफ्नो काम जारी राखेको छ”, मन्त्री अर्यालले भनेका छन् ।
देशभरि सार्वजनिक र निजी जग्गाको अभिलेख राख्न विवरण तयार गर्न थालिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको विवरण तयार भइसकेको बताएका छन् । त्यही प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ–३१ मा रहेको वाग्मती नदी किनारको जग्गा हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरिएको पाइएको हो ।
उनले आजै काठमाडौँका विभिन्न तीन ठाउँमा बोर्ड गाड्दै सार्वजनिक जग्गाको औपचारिक संरक्षण अभियान थालिएको बताएका छन् । “सरकारी जग्ग्गा अब व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन, दूषित मनसायका साथ कसैले पनि सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाउँदैन, आँखा नलगाइयो भने हामी बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले भनेका छन्।
