काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठियारको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी गुठीका जग्गा जमीन संरक्षण गर्न चाँडै गुठी विधेयक पुनः ल्याइने बताएकी छन् ।
गुठी संस्थानको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले परिवर्तित समयअनुसार गुठीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विज्ञ, गुठियार, सरोकार पक्षलगायतका सुझाव लिएर विधेयक ल्याइने बताइन् ।
गुठियारको ब्यानरमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति भइरहेकाले जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । उनले त्यसलाई रोक्न विधेयकको आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै गुठीको प्रशासनमा सुशासन कायम गरी गुठीका सबै सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख राख्न, अतिक्रमित भएका जमीनलाई फिर्ता गराउन उक्त विधेयक महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरिन् ।
सोही मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले संस्थाले उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थापनाको ५५ वर्षसम्म पनि आफ्नो सम्पत्तिको लगत सङ्कलन गर्न नसकेकाले गुठीका सम्पत्ति संरक्षण गर्न कठिन भएको बताए । संस्थानका अध्यक्ष नारायण चौधरीले आव २०७६÷०७७ मा करीब रु ६७ करोड ५७ लाख आय तथा रु ५८ करोड ८२ लाख खर्चको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले प्राचीन संस्कृति, मठमन्दिर तथा परम्परागत जात्रा पर्वलाई निरन्तरता दिन स्थापना गरिएका गुठीका जमीन हराइरहेका तथा अतिक्रमण भएकाले यसको संरक्षणका लागि कडा कानुनको खाँचो औँल्याए ।
कर्मचारी नेताद्वय जनक पोखरेल र शालिकराम सुवेदीले गुठीका जग्गा सरकारले उपयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सो संस्थाले नाफा आर्जन नगर्ने भएकाले आयकर छुट गर्न आग्रह गरे। जानकी मन्दिरका महन्त रामरोशन दास वैष्णवले कर्मचारी, भूमाफिया लगायतको मिलेमतोमा मन्दिरको जग्गा बिक्री हुने गरेकाले गुठियार सङ्कटमा रहेका जानकारी गराए ।
