सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरिए कानूनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर अनावश्यक हल्ला चलाएर बजारमा उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गर्ने तथा अभाव सिर्जना गरिएको पाइए कानूनअनुसार कारवाही हुने उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै पनि उपभोग्य वस्तु अभाव नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको पुग्दो मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । “कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विभिन्नरूपमा अनुगनमन टोली खटाइएको छ । सरोकार भएका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पनि दैनिकजसो नै छलफल भइरहेको छ”, मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “कुनै पनि अभाव छैन, हुन दिइँदैन ।”
उहाँले आज पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र खुद्रा व्यापारसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएपछि सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति माग गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल आयल निगमसँग कूल नौ दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता कूल ६८ हजार ३६४ किलोलिटर रहेको छ । यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास निगमले जारी गरेको पिडिओका आधारमा सात दिनलाई पुग्ने रहेको छ ।
बजारमा ग्यासको अभाव हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक ४४ हजार सिलिन्डर उत्पादन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल दैनिक ३० हजार सिलिन्डर उत्पादन भइरहेकामा अब १४ हजार सिलिन्डर थप गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, नून, चिनी, चामललगायत खाद्यान्नको आपूर्तिमा समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मात्रै २५ हजार ६६९ मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ ।
साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशनसँग आगामी छ महिनालाई पुग्ने गरी वफर स्टक राखिएको छ । कूल एक लाख ३६ हजार मेट्रिक टन नुन स्टकमा रहेको छ । यस्तै आयात भइरहेको नुनको मात्रामा २२ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । त्यो भनेको आगामी १० महिनालाई पुग्ने हो । त्यसैगरी कूल दुई हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी गोदाममा छ भने सात हजार ५०० मेट्रिक टन मार्गस्थलमा छ । चिनी उद्योगसँग मात्रै एक लाख मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ ।
भारत औषधि पठाउन सहमत
कूटनीतिक पहलका कारण भारत सरकारले निर्यातमा रोक लगाएको अत्यावश्यक औषधि नेपाल पठाउन सहमत भएको छ । मन्त्री भट्टका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको कूटनीतिक पहलपछि भारतले नेपालका लागि सहजरूपमा औषधि ल्याउन दिन सहमति जनाएको छ ।
भारतले विभिन्न २६ प्रकारका औषधि र यसका कच्चा पदार्थ नेपाल पठाउन सहमति जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वाणिज्य सचिवस्तरीय छलफलमा भारत नेपालमा औषधि पठाउन सहमत भएको वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
बङ्गलादेशले पनि अत्यावश्यक औषधि पठाउने विषयमा सकारात्मक जानकारी दिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ । यही फागुन २० र २१ गते बङ्गलादेशमा भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिई सचिव अर्याल आज मात्रै स्वदेश फर्कनुभएको हो ।
सचिव अर्यालले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग भएको छलफलका आधारमा औषधि र त्यसको कच्चा पदार्थ नेपाल पैठारी गर्न आयातकर्तालाई अनुमतिपत्र जारी गरेर सहज बनाउने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो । सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “पाम तेलकै शैलीमा भारतले रोक लगाएको औषधि र यसका कच्चा पदार्थ नेपालमा निकासी गर्न सहमति जनाएको छ ।”
