काठमाडौं । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम’मा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीबाट अघि बढिरहेका बेला उक्त कार्यक्रम केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको झल्को दिने गरी माथिबाटै कार्यक्रम छनोट गर्ने गरिएको र आफ्नो मान्छे भएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम दिएर अनियमितता गरेको भन्दै सांसदबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्प कँडेललाई उक्त योजनाबारेमा स्थलगत अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर अनियमिता रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले स्थानीय तहबाट माग भई आएका कार्यक्रमलाई स्थान नदिई माथिको (मन्त्रालयको) चाहनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको आरोप लगाउँदै क्षेत्रमा अत्यधिक कार्यक्रम गएको र कुनै क्षेत्रमा जान नसकेको पाइएको बताइन् । उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा यसअघि नै उजुरी परेको थियो ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सदस्य सुवेदीले भनिन्, ‘नामअनुसार उत्पादन बढाउनुपर्ने कार्यक्रमको बजेट बाटो र भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ, यसलाई कृषि, उद्योग, सिँचाइ, तटबन्धजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउनु जरुरी छ, त्यसतर्फ ध्यान जाओस् ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि पालना नभएकोे बताए । सन्तुलितरूपमा वितरण गर्न नसकिए संघीयताको उपहास हुन्छ भन्दै उनले त्रुटी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए । गत वर्षदेखि तराईका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६ सय बढी वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरु भएको हो ।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई विस्थापित गरी तराई–मधेस समृद्धि सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गरी लागू गरिएको कार्यक्रममा संघबाट ९० प्रतिशत र स्थानीय तह वा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत हाल्नुपर्ने प्रावधान छ । यसपटक स्थानीय तहबाट ४१ अर्बको योजना माग गरिएको भए पनि सरकारले दुई अर्ब हाराहारीको कार्यक्रम छनोट गरेको थियो । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले स्वीकृत गरेर पठाएको योजनामा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छ ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सांसदहरूले भने कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकाले प्रभावहीन बन्दै गएको बताए । समितिका सदस्य तथा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यक्रमको बचाउ गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सांसदहरूको सुझावको खाँचो रहेको आँैल्याए । उनकै पालामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेकपाका अर्का सांसद नवराज शिलवालले उक्त योजना कार्यन्वयनको अबस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढेकाले यसलाई रोक्न भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको यथेष्ट प्रमाण रहेको जिकिर गरे ।
समितिमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा.कँडेलले यस्ता योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।
तराई–मधेसका आर्थिक, सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्न उक्त कार्यक्रम आएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा आयोजना तर्जुमा र व्यवस्थापनलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गरी प्रभावकारी तथा उत्तरदायी बनाउने, उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा अनियमितता र चुहावट भएको सांसदबाटै प्रश्न उठेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिको बैठकपछि निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति शशि श्रेष्ठले सांसदले गम्भीर प्रश्न उठाएकाले मुलुकको सुशासनसँग जोडिएका विषयमा अनियमिततामा संलग्न कोही भए कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।
