उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोभिड–१९ को त्रास देखाउँदै कालो बजारीलाई बढावा दिने जो कोहीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महङ्गी र कालोबजारी बारे सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर दोषी उपर कारवाही गर्ने बताए।
उनले भने, “अहिले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को त्रास देखाएर बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने, मूल्य बढाएको जस्ता समाचार आइरहेको छ, यसबारेमा सरकारले अनुगमन त गर्छ नै तर उपभोक्ता स्वयं आफँै पनि सचेत हुन जरुरी छ ।” विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस फैलिएको अवस्थामा नेपालीहरु एकआपसमा एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि त्यसका विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । “सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सरकारले बजार अनुगमन नै गर्नुपर्दैन, मेरो आग्रह छ, सबै बिक्रेता, उपभोक्ता, उत्पादक कम्पनीले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुहोस् ।”
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सबै क्षेत्र संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा सरकारले कालोबजारी र महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका चार अधिकार सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ हुने भनी घोषणा गरेका थिए । यिनै उपभोक्ता अधिकारका आधारमा अन्य चार वटा अधिकार उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, पहुँच, स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणको अधिकार थप गरी सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाबाट उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी अनुबन्ध पारित भएको थियो । त्यसपछि मात्रै प्रत्येक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ ।
दिवसको यस वर्षको नारा ‘उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता’ रहेको छ । सोही अवसरमा विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले सम्बन्धित निकायको समन्वयमा विभागले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । विभागले दिवसका अवसरमा उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पु¥याउने विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीलाई सम्मान गरेको छ ।
त्यसैगरी कालाकार किरणकुमार केशी (राता मकै)लाई उपभोक्ता अधिकार सद्भावनादूतका रुपमा नियुक्त गरेको छ । विभागबाट र अन्य सरोकारवालाबाट सञ्चालन गरिएका र गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी जनाई आफ्नो हकअधिकारका बारेमा सुसूचित र सचेत हुन आग्रहसमेत गरिएको छ ।
‘ग्यास नियमितभन्दा बढी आयात’
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित भन्दा बढी आयात भइरहेकाले मौज्दात राख्नका लागि नआत्तिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । विश्वभर फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणका कारण आयातमा कमी हुने भन्ने भ्रमले आम उपभोक्ताले आवश्यक भन्दा बढी ग्यास मौज्दात राख्न खोज्दा बजारमा ग्यासको कमी देखिन थालेको छ । त्यसैले नियमित भन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास सहज रुपमा नभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजारमा ग्यासलगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको कमी देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग आज छलफल गरेको छ । निगमको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष फेब्रुअरी महिनामा ३५ हजार ७५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकामा यसवर्ष फेब्रअरी महिनामा ४१ हजार ११५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।
समितिको बैठकमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अझै आयात बढाएर ग्यासको कमी हुन नदिइने बताए। निगमले तत्कालका लागि नयाँ सिलिण्डर बिक्री नगर्न बिक्रेतालाई आग्रह गरेको उनले जानकारी गराएका छन्। साथै उनले पेट्रोलियम पदार्थको कुनै कमी नभएको र सहज रुपमा आपूर्ति भइरहेको समेत बताएका छन्।
नेपालमा हाल जम्मा ५८ कम्पनीले ग्यास वितरण गर्र्दै आएका छन् भने उपभोक्ता कहाँ रु एक करोड १२ लाख सिलिण्डर रहेका छन् । मुलुकभर सामान्य अवस्थामा दैनिक ९० हजार सिलिण्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ । समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको उचित व्यवस्थापन गरी यसको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कमी हुन नदिन र प्रभावकारी अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा व्यवस्थापन गरी जनतालाई सहजरूपमा जीवनयापनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए।
सांसद विन्दा पाण्डेले तीन तहका सम्बन्धित अधिकारीको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन गरे कालोबजारी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। सांसद सुजाता परियारले मुलुक र जनतालाई अफ्ठ्यारो परेका बेला मूल्य वृद्धि गरी बिक्री गर्ने र सामानको आभाव देखाउने जोसुकै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न माग गरे।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन दिगो समाधानका लागि भण्डारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद दिलकुमारीले निगमका जग्गामा देखिएको विवाद समाधान गरी भण्डारणको व्यवस्थापन तत्काल थाल्नपर्ने बताए। समितिले ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने बारेमा जानकारी लिन सोमबार निगमको भण्डारण क्षमता तथा उपत्यकाभित्रका केही पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
