काठमाडौँ – मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबाट श्रीलंका पछि हट्ने भएको छ। नेपालमा जस्तै लामो समय देखि विवादमा रहँदै आएको एमसिसीबाट श्रीलंका पछि हट्ने भएको हो।
श्रीलंकाको सरकारले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस बारे बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो।
एमसिसी सम्झौता बारे अध्ययन गर्न बनेको समीक्षा कमिटीले सिफारिस गरे अनुसारनै सरकारले एमसिसी सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
श्रीलंकाका विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरुमा सम्प्रेषित समाचार अनुसार शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता केहेलिया रम्बुक्वेल्लाले एमसिसी सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय बारे जानकारी गराएका हुन्।
नयाँ गठिक सरकारले गत डिसेम्बरमा एमसिसी बारे अध्ययन गर्न ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदललाई एमसिसीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न र राय पेश गर्न निर्देशित गरिएको थियो।
कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितसिरी गुनरुवानको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले एक महिना भन्दा बढी समय अध्ययन गरेर आफ्नो राय सरकारलाई बुझाएको थियो।
एमसिसीले सामाजिक र आर्थिक हीतमा व्यापक नकारात्मक पार्ने, संविधान, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रियतामा खलल पुग्ने किसिमका बुँदा सम्झौतामा रहेको लगायतका निष्कर्ष गठित कार्यदलको थियो।
भूमिसुधार तथा यातायात व्यवस्थाको आधुनिकीकरण लगायतका शिर्षकमा एमसिसीले श्रीलंकालाई ४८० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने योजना बनाएको थियो। नेपालीमा यो रकम लगभग झण्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
