काठमाडौं। सरकारले सुरक्षण मुद्रण सामग्री खरिदमा बर्सेनि करिब चार अर्बभन्दा बढी विदेशिरहेको र नेपालको संवेदनशील सूचना तथा तथ्याङ्कसमेत विदेशमा गइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्वदेशमा नै स्थापना गर्ने सत्प्रयास थालेको छ।
पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी मानव स्रोतको विकासका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत देशमा सुरक्षित मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गरिने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारको निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने विषयलाई लिएर संसदीय समितिका रचनात्मक सुझाव र आम सञ्चारका माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणीप्रति सचेत सरकारले सुरक्षण मुद्रणजस्तो संवेदनशील परियोजनामा सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले उपयुक्त हुने हुँदा सरकार–सरकार सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
फ्रान्स, जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डसँग सरकार–सरकार सम्झौता प्रस्ताव गरिएको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकार–सरकारमार्फत सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि लाग्ने स्रोतको सुनिश्चितता सहज हुने, अन्य प्रक्रियाभन्दा छिटो कार्य गर्न सकिने तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसको स्थापना विशिष्टिकृत प्रकृतिको कार्य हुनाले सो कार्यका लागि सक्षम सरकारी तथा निजी संस्थाहरु उपलब्धता न्यून रहेको अवस्थामा सरकार–सरकारबाट गर्दा सहज हुने भएकाले ती देशसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको प्रस्ट्याएको छ।
सामान्यतः सरकार–सरकारबाट गर्दा सम्झौता गरिने देशसँग सोझै प्रस्ताव माग गरिन्छ तर दुई वा दुईभन्दा बढी देशबाट प्रस्ताव प्राप्त हुँदा तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने हुँदा तीन देशसँग प्रस्ताव माग गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा स्पष्ट गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (५ख) अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २० गतेको निर्णयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (५ख) अनुसार सरकार–सरकार खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न तहको उच्चस्तरीय भ्रमण एवं छलफलमा सुरक्षण मुद्रणस्थापनासम्बन्धी विषय पनि समावेश हुने गरेको तथा सोही क्रममा स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स तथा जर्मनी एवं जापानसँग विभिन्न तहमा छलफल भएको समितिलाई अवगत गराउँदै मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स तथा जर्मनीमा उच्चस्तरीय भ्रमण एवं ती मुलुकसँग छलफल गरिएको र ती मुलुकले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न चासो देखाएका अवगत गरायो। फ्रान्ससँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्न समझदारीसमेत भएको एवं फ्रान्स र जर्मनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएकाले तिनै देशमा पत्राचार सरकारले गरेको हो।
सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जोसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान तयार गर्यो, उसैसँग प्रस्ताव माग गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको, किन विगतमा खरिद गरिएको दर र अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीबाट ‘कोटेशन’ माग गरी औसत हिसाब नगरिएको भन्ने समितिको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण परियोजना एउटा बृहद् परियोजना भएको जसमा ‘सिभिल वर्क, इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट, प्रेस इक्विपमेन्ट, हार्डवयर, सफ्टवेयर, मानव संशाधन विकास र प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश गरिएको दिएको छ।
विगतमा विभिन्न निकायले छट्टाछुट्टै रुपमा जस्तै राहदानी विभागले मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागजस्ता निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तिम उत्पादनको टेण्डर आह्वान विगतमा गरेका तर हालसम्म नेपालमा ‘कम्प्लिट सोलुसन’को टेण्डर आह्वान तथा लागत अनुमान तयार नगरिएको अवस्थामा समग्र परियोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा केन्द्रमा प्राप्त प्रस्तावहरुनै अनुमानको आधारमा बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी ‘बिओटी’ मोडेलमा पाँच वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने केबिए नोटासिस कम्पनी, स्वीटजरल्याण्डले बैंक नोटसमेत छाप्ने गरी २०० मिलियन यूरो रकमको सेक्युरिटी प्रन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि गरेको अनुरोध उपर परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले २०७३ पुस २४ मा निर्णय गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई २०७३ माघ २ मा पत्राचार गरेकामा किन कार्य अघि नबढाइएको हो भन्ने समितिको जिज्ञासमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७४ असार ८ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य आरम्भ गरेको, मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २० को निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सरकार–सरकारमार्फत खरिद गर्ने निर्णय भएको तथा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग उक्त परियोजनाका लागि पत्राचार गरिएको तर जवाफ एवं प्रस्ताव प्राप्त नभएको जनाएको छ।
प्रस्तावमा ऋण लिने भनिएको छ, तर सरकारको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने भनिएको छ, व्याजलगायत व्ययभारको अवस्था फरक हुनसक्छ, पेश भएकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ ? रकम भुक्तानी ‘मोडालिटी के कस्तो हुने हो ? भन्ने प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्रालयले यथार्थ यसरी प्रस्तुत गरेको छ, “हालसम्म प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छैन, रकम भुक्तानीको मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा तय गरिनेछ। प्रस्ताव माग गर्दा ऋणसहितको प्रस्तावमा माग नगरिएको, प्रस्तावदाताले ऋणको प्रस्ताव विकल्पका रुपमा पेश गरेको हो।
अन्तिम सम्झौता हुँदा रकम भुक्तानीको ‘मोडालिटी’ अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यान्वय हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (सामग्री र भौतिक निर्माणलगायत) सरकार–सरकार माध्यामबाट खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने र बजेट व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
‘पासपोर्ट पर्सनलाईजेसन’ गर्न त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाइएको छ, त्यसको रकम किन परियोजना समावेश गरिएको हो ? सेक्यूरिटी प्रेस पनि मुद्रण विभागमार्फत सञ्चालन गर्न किन प्रस्ताव नगरिएको हो ? छुट्टै संस्था खडा गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुन्छ, यसमा किन विचार नगरिएको भन्ने संसदीय समितिको सवालमा मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा बनाइएको भवन राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको लागि भएको, अब स्थापना हुने सेक्यूरिटी प्रेसमा विद्युतीय राहदानीसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, ईड्राईभिङ लाईसेन्सलगायत सम्पूर्ण सुरक्षण सामग्रीको पर्सनलाईजेशनको कार्य हुनेगरी प्रस्ताव भएको तथा एकीकृत रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदै यूनिफर्मिटी, कस्ट ईफेक्टिभनेस हुने साथै क्वालिटी कन्ट्रोल सहज हुने दलील पेश गरेको छ।
मुद्रण विभाग भन्दा भिन्न प्रकृतिको छपाई एवं सुरक्षा सम्बेदनशिलताको लागि विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना गर्नुपरेको वास्तविकता पनि समितिसमक्ष मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। हाल देशम अन्तःशुल्क स्टिकर र पासपोर्ट छपाईको खरिद प्रक्रिया रोकिएको, स्टक सकिँदै, निकट भविष्यमा हुनसक्ने संकट टार्न बनाइएका योजनाबारे थप प्रस्ट्याउँदै मन्त्रालयले सम्झौता प्रस्तावमा नै नेपालको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना नहुँदासम्मको अवधिका लगि आवश्यक २५ लाख थान विद्युतीय राहदानी, आठ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर, १० लाख थान ईड्राइभिङ लाईसेन्स सम्झौता भएको छ महिना र १ वर्ष अवधिमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।
समितिका सभापति भरतकुमार शाहको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सदस्यहरुले आर्थिक अनियमितता रोक्न, सुशान र सदाचार प्रवद्र्धनमा लाग्न तथा जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने सन्दर्भमा समिति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको थियो । बैठक कुनै निर्णयमा नपुगेकाले उक्त विषयमा मन्त्रालयले थप जानकारी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।
