काठमाडौँ – इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले सन् २०२० सम्म आइपुग्दा २८ औँ बसन्त पार गरेको छ ।
इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ६ सय ४२ जना पीडित भए । सन् २०१८ मा यस्ता घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएका थिए । यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ६८ महिला र ८ सय ६२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ३० जना तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५८ जना महिला र ६ सय ५४ जना पुरुष गरी जम्मा ५ हजार ७ सय १२ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । गत वर्षको तुलनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा यस वर्ष १ हजार ५ सय ३२ जना बढी पीडित भए ।
यस वर्ष प्रहरीको गोली लागी भोजपुरमा दुई जना, सप्तरीमा एक जना, सर्लाहीमा दुई जना, रुपन्देहीमा एक जना र कपिलवस्तुमा एक जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको इन्सेकले अभिलेख गर्यो । यस वर्ष यातनाका घटनामा १३ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ७ सय २ जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ४० जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९८ जना र धम्कीका घटनामा ३५ जना र कुटपिटका घटनामा २ सय ७९ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यसैगरी, यसवर्ष विस्थापनका घटनामा आठ जना र बेपत्ता पारिएको घटनामा दुई जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
सन् २०१९ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ हजार ३ सय ६४ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यस वर्ष बेचबिखनका प्रयासका घटनामा ६९ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा २ हजार ७९ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ४२ जना, बलात्कारका घटनामा ५ सय ३० जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ४३ जना, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ६३ जना र बेचबिखनका घटनामा ५१ जना महिला पीडित भएको अभिलेख भयो । परिवाजनका सदस्यबाट १ सय २९ जना महिलाको हत्या भयो । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय २० थियो । भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा १३ जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारणले ३ सय जना महिला हिंसामा परेको अभिलेख भयो ।
देशका कर्णधार वा भविष्य भनिने बालबालिकामध्ये कैयन् वर्तमानमै असुरक्षित छन् । बालश्रम, बालबालिका ओसारपसार, बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट वञ्चिती जस्ता बाल अधिकार हननबाट बालबालिका पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखले दर्शाए । इन्सेक प्रतिनिधिहरूले जिल्लाका विद्यालयहरूको अनुगमन गरेका थिए । धेरैजसो विद्यालयका भवन बालमैत्री थिएनन् । छात्राहरूका लागि उचित शौचालय थिएन । अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा अपाङ्गमैत्री विद्यालय भेटिए । निःशुल्क शिक्षाको विषय व्यवहारमा लागु भएको पाइएन । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क असुल गरेको पाइयो । यसबाहेक समाजमा गैरराज्य पक्षबाट पनि बालबालिका उत्तिकै हिंसाको चपेटामा परे । यस वर्ष बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ हजार ४ सय ४७ जना बालबालिका पीडित भएको अभिलेख भयो । उमेर नपुगी विवाह हुने प्रचलन अझै पनि कायम छ । धेरै जसो बालविवाहका घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैन । प्रहरीसम्म आएका घटनामा प्रहरीले कानुनी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको पाइयो । विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्डका घटना अभिलेख भएकामा सबैजसो घटना मिलापत्रमा टुङ्गिए ।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने र त्यसका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल भएको पाइएन । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर कारागारको कैदीबन्दी क्षमता १ सय ३५ जना रहेकामा अहिले ४ सय ८५ पुरुष, ४३ महिला र चार आश्रित बालबालिका गरी ५ सय ३२ जना कैदीबन्दी छन् । देशभरका कारागारको क्षमता ११ हजारको हाराहारीमा भए पनि २३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमताभन्दा बढी राखिएका कैदीबन्दीलाई सुत्न, बस्न, खाना पकाउन, खान, हिँडडुल गर्न, शौचालय जान, नुहाउन तथा खानेपानीका साथै विभिन्न रोगको सङ्क्रमण जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
