नेपाल र बङ्गलादेशबीच डेढ दशकपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता आगामी मङ्गबार ढाकामा हुँदैछ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा व्यापार र व्यापार अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेर वार्ता हुनेछ ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा गहन छलफल हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा साझा चासोका ऊर्जा, व्यापार प्रवद्र्धन, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, पर्यटन, लगानी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धनमा सघन विचारविमर्श गर्ने कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को संस्थापक सदस्य, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को सदस्य तथा बङ्गदेश, नेपाल, भारत, भूटान ‘इनिसिएटिभ’ (बिबिआइएन) को साझेदार राष्ट्र बङ्गालादेशसँग नेपालको बहुआयमिक सम्बन्ध भए पनि विविध कारणले लामो समयदेखि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय बैठक हुन सकेको थिएन । यद्यपि सार्क, बिम्स्टेक र बिबिआइएन, असंलग्न आन्दोलन (नाम) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका सन्दर्भमा भने अनौपचारिक द्विपक्षीय संवाद भएका छन् ।
आपसी सम्बन्धको नवीकरण तथा पारस्परिक सहकार्य र साझेदारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली आफ्ना बङ्गलादेशी समकक्षी डा एके अब्दुल मोमेनको निमन्त्रणमा परराष्ट्र सचिवसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवका साथ सोमबार बिहान ढाकातर्फ प्रस्थान गर्दै छन्।
सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताबारे विशेषरुपमा छलफल हुनेछ भने पश्मिना, जुत्ता चप्पल, अदुवा, अलैँची, सागपात, फलफूल, हस्तकलाका सामग्री, नक्कली गरगहना, चिया, कफी तथा जडीबुटी र जडीबुटीजन्य नेपाली उत्पादनलाई सहुलियतमा बङ्गलादेशी बजार उपलब्ध गराउन नेपाली पक्षले आग्रह गर्नेछ । कृषि प्रशोधन, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तयारी पोशाक, विद्युतीय र घरायसी उपकरणलगायत झण्डै १४० वटा उत्पादनबारे द्विपक्षीय सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने प्रयत्न वार्तामा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २०१८÷१९ मा नेपालले रु एक अर्ब २९ करोड, ३४ लाख ७५ हजार ३१० बराबरका मुसुरोसहितका दलहन, अत्तर बनाउन प्रयोग गरिने जडीबुटीजन्य वनस्पतिका कच्चापदार्थ, गहुँ, काउली, गोलभेँडा, सागसब्जीका बीउबिजन, जुस, फर्निचर, कुचो, अम्रिसो, फेल्ट, काठका फर्निचर, सल, मफ्लर, जुटका बोरा, ओढ्ने बङ्गलादेश निर्यात गरेको थियो ।
ऊर्जा व्यापार, सहयोग र साझेदारी वार्ताको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हुने परराष्ट्र सविच शङ्करदास वैरागी बताउनुहुन्छ । क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, जल यातायात विस्तार र त्यसमा बङ्गलदेशले हासिल गरेको विज्ञता तथा अनुभव आदानप्रदानका निम्ति वार्ता उपयोगी हुने उनि ठान्दछन्। उनले भने, “तेस्रो नजिकको छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसँगको हाम्रो बहुआयमिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन र आपसी सहयोगका क्षेत्र पहिल्याउने प्रयास हुनेछ । ”
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएसँगै नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा साझेदारी व्यवहारमा रुपान्तरण हुुने प्रायः पक्का भएको छ । यसबारेमा पनि थप छलफल हुने उनी बताउछन् । उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, दुवै देश र जनताको लाभका खातिर निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार–वाणिज्यका सम्बन्धमा पनि विचारविमर्श हुनेछ ।
बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि विद्युत् व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा त्यससम्बन्धमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । द्विपक्षीय सहमतिअनुसार बङ्गलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्नेछ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा भने ढाकाले ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्नेछ ।
