सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरी स्रोत साधन, पूर्वाधार र प्रविधिको अभावमा थियो । दशकौँ अघि बनेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका केही भवन भत्किएर थिच्ने डर थियो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आउने बजेट सामान्य सुधार र मर्मतमै सकिन्थ्यो । पहाडी जिल्ला पाँचथरका दुर्गम गाउँका चौकीसँग सवारी साधन पनि थिएन । “गाउँमा अपराधी भाग्योे भने तत्कालै खोज्न जाने सवारी साधन थिएन”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरमा दुई वर्ष बसेका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलले भने, “अपराधी गाडीमा भाग्ने, प्रहरीले पैदल पिछा गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।”
यस्तो अवस्थाको प्रदेश नं १ सरकारले अन्त्य गरिदिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुई वर्षमै प्रहरीलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गाउँगाउँका प्रहरी चौकीलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । अहिले प्रहरी चाहेको समयमा चाहेको ठाउँमा छिट्टै पुग्न सक्छन् । “स्रोत साधनले युक्त भएपछि प्रहरीको काम अझै प्रभावकारी भएको छ”, याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले भने । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमका रुपमा यहाँका सबै घरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि नजिकैको प्रहरी चौकीको सम्पर्क नम्बर रहेको स्टिकर टाँसिएको छ । विपत्, दुर्घटना वा अपराधका घटना हुने बित्तिकै अहिले सर्वसाधारणले नजिकैको प्रहरी चौकीलाई खबर गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगले प्रहरीको कार्यसम्पादन चुस्त भएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिद्धराज न्यौपानेको भनाइ छ । उनले भने, “प्रहरी चौकीको कार्यक्षेत्र ठूलो छ । हिजो सवारी साधन नहुँदा एउटा गाउँमा पुगेर फर्किंदा दिन बित्थ्यो, जिल्लाका अधिकांश स्थान सडक सञ्जालले जोडिएका कारण अहिले चाहेकै समयमा प्रहरी टोली पुग्न सक्छन् ।” गाउँगाउँमा रहेका प्रहरी चौकी स्रोत साधन र पूर्वाधारयुक्त हुँदा प्रहरीमा प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ छ ।
“दुर्घटना, अपराध वा विपत्का घटनामा प्रहरी समयै घटनास्थल पुग्ने स्थिति बनेको छ । अनावश्यक हैरानी नहुँदा प्रहरी सङ्गठनको मनोबल वृद्धि भएको छ”, प्रनाउ न्यौपानेले भने, “स्रोत साधनले सूचना सङ्कलन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक अन्तर आएको छ ।” प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक थान चारपाङ्ग्रे सवारी साधन तथा १३ वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै प्रदेश १ सरकारको बजेटबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई वटा तथा इलाका प्रहरी कार्यालय खान्द्रुङ र अमरपुर तथा प्रहरी चौकी फाक्तेपमा पक्की भवन निर्माणको कार्य गत वर्ष नै शुरु भएका छन् ।
“अब यासोक–मौवा सडक, नवमीडाँडा–घुर्वीसेपञ्चमी सडक, उत्तरे यासोक सडक र मौवा–सप्तमी सडक कालोपत्र गर्नसके पाँचथरको दक्षिणी क्षेत्रमा ठूला सडक आयोजना बाँकी रहँदैनन्”, जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले एक कार्यक्रममा जिल्लामा सडकको अवस्थाबारे औँल्याउँदै भने, “प्रदेश सरकारले अब बाँकी तीन वर्षमा यी सडक पनि कालोपत्र गर्छ भन्ने विश्वास छ ।” जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा दुई वर्षमा धेरै विकास भएको सापकोटाको भनाइ छ ।
यो पहाडी जिल्लामा दुई वर्षअघिसम्म ग्रामीण सडक कालोपत्र हुने कुरामा यहाँका स्थानीयवासी विश्वस्त थिएनन् । तर अहिले यहाँको करिब ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक प्रदेश सरकारको बजेटबाट कालोपत्र हुँदैछ । कालोपत्रका लागि १०० किलोमिटरभन्दा बढी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट कालोपत्रका लागि अघि बढाइएका सडक आयोजनामा सरखण्डे–यासोक (११.३१० किलोमिटर), फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–नागीन खण्ड (१०.१ मिलोमिटर), शिवादोभान–लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा (१४ किलोमिटर) र फिदिम–सन्दकपुर सडकको फिदिम–रानीटार खण्ड (१० किलोमिटर) रहेका छन् । फिदिम–यासोक सडकले जिल्लाको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकालाई सदरमुकाम फिदिमसम्म जोड्छ । यो सडकको निर्माण कार्य गत असार मसान्तमा शुरु भएको हो ।
दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सडकको कूल बजेट रु.५३ करोड ३३ लाख छ हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–नांगीन खण्डको १०.१ मिलोमिटर सडक कालोपत्रको कार्य गत असार मसान्तबाट शुरु भएको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सडकले फिदिम नगरपालिकाको उत्तरी भूभाग र जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्छ । यो सडक निर्माणको कूल लागत रु ५२ करोड ६७ लाख ३० हजार छ । शिवादोभान–लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा सडक गत असार २६ गते निर्माण शुरु भई दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । यसको कूल लागत रु ६७ करोड २२ लाख ४५ हजार कूल छ । फिदिम–सन्दकपुर सडकको फिदिम–रानीटार खण्ड कालोपत्रका लागि बोलपत्रको कार्य पूरा भएको छ ।
जिल्लामै सङ्घीय सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाबाट ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदैछ । आयोजनाअन्तर्गत फिदिम–फालोट सडकको नांगीन–प्राङबुङ खण्ड (२४.५ किलोमिटर) र साम्दिन–नवमीडाँडा सडक (१४.८५ किलोमिटर) कालोपत्र हुन लागेको हो । पाँचथरमै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग,राँके–रवि–भेडेटार सडक र तमोर कारिडोर सडकअन्तर्गत पनि झण्डै २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सदरमुकाम फिदिम बाहिरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने योजनासमेत अघि बढाएको छ । जसअनुसार जिल्लाको राँके बजार र रवि बजार क्षेत्रभित्रका सडक कालोपत्र हुँदैछन् भने तुम्बेवा चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा सघाउ पुर्याउनेदेखि आर्थिकस्तर उकास्नेसम्मका योजना अघि बढाएको छ । सुक्खाका कारण अन्न उत्पादन गर्न नसकेका पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवाका करिब पाँच हजार घरपरिवारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा राहत रकम पाएका थिए । “सरकारले नगदै पैसा दिन्छ भन्ने पहिलो पटक नागरिकले अनुभूति गर्न पाए”, कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले भनेका छन्। प्रदेश सरकारकै बजेटबाट सुख्खाले प्रभावित जिल्लाका छ स्थानमा डिप बोरिङ प्रविधिबाट खानेपानीको व्यवस्था मिलाइयो । बढ्दो बसाइँसराई न्यूनीकरण गर्न डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना प्रभावकारी भएको अध्यक्ष चेम्जोङ बताउनुहुन्छ । यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारको लगानीमा लुम्फाबुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ भने तुम्बेवा–४ र ५ मा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्लाका प्राथमिकतामा परेका अधिकांश मुख्य सडकको कालोपत्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारिसकेको छ । “पाँच वर्षभित्र पाँचथरमा कम्तीमा ५०० किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ”, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, “प्रदेश सरकारका संरचना बल्ल विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन, समयमै बजेट खर्च गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् ।”
