रेशम चौधरी प्रकरणले ओली र प्रचण्ड दुवैलाई घाटा र तनाव ! यस्तो छ सत्ता समीकरण र हिसाब-किताब !

Leaderboard Banner

काठमाडौँ- अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै नेपाली मुख्यधारको राजनीतिमा एक प्रकारको भूकम्पनै गएको छ। यसै फैलासामा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता राजनीतिमा यस प्रकरणले प्रभाव पार्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ।

बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले मधेस आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जसलगतै सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लियो। त्यही समर्थन फिर्ताले सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा सिधा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई थप बलियो बनाउनको लागि मधेसी दलको अपरिहार्यता बुझेर राजपालाई आफ्नो पक्षमा लिने प्रयास गरेका थिए। विश्वासको मत दिने क्रममै राजपाले रेशम चौधरी बारे आफ्नो स्पष्ट माग प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो हो, विश्वासको मतको बदला रेशम चौधरीको सपथ। सोहि सहमतिकै आधारमा रहेर नेकपाले हरसम्भव बल लगाएर चौधरीको सपथ गराएको थियो।

अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाउने बितिकै भड्किएको राजपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको छ। सत्ता खेलमा समर्थन फिर्ताले कस्तो असर गर्छ ? भन्ने धेरैको प्रश्न हुन सक्छ। राजपाको समर्थन बिना पनि वर्तमान सरकारको बहूमत पुग्ने आधार देखिन्छ। तर यहि प्रकरणले संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकार बाहिर तानेको अवस्थामा भने सरकारको दुई तिहाई बहूमत फुस्किने पक्का छ।

यस्तो छ दुई तिहाई बहूमतको जोड-घटाउ:

♦हाल संसदमा नेकपाको कुल सिट : १ सय ७४

♦हाल संसदमा संघीय समाजवादी फोरमको कुल सिट : १६

♦राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा सरकार समर्थित कुल सिट : १ सय ९०

♦प्रतिनिधिसभाको कुल आकार : २ सय ७५

♦दुई तिहाईका लागि चाहिने कुल सिट : १ सय ८४

संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन रहेसम्म वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाईको समर्थन प्रष्ट रुपमा छ। यो समीकरण र जोड-घटाउको आधारमा राजपाको समर्थनले केपी शर्मा ओली सरकारलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन। तर पनि सरकारलाई अन्य विभिन्न असर भने पक्कै पर्न सक्छ।

यस्तै अदालतको फैसलाविरुद्ध जनतासमक्ष जाने राजपाले गरेको निर्णयले क्षेत्रीय र जातिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँछ भन्दा फरक नपर्ला। राजपा नेताहरु अधिकार प्राप्तिका लागि भएको सबै आन्दोलनमा सहभागी नेतालाई सजाय हुने भए विगतका सबै आन्दोलनका सहभागीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्न पनि थालेका छन्। केहि-केहि नेताहरु १७ हजारको हत्या गरि मूख्यघारको राजनीतिमा सक्रिय रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका तत्कालिन माओवादीका नेतामाथि मुद्दा लगाइनु पर्छ भन्ने मत राख्छन्।

यस प्रकरणले निम्त्याएको घटनाक्रमले संविधान माथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावना देखिन थालिसकेको छ। वर्तमान संविधानप्रति आदिवासी, थारू र मधेशी समुदायका असन्तुष्टि रहेको राजपा र क्षेत्रीय र जातिय राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिक्रियालाई यस घटनाले थप पेचिलो बनाउन सक्छ।

प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २३, २०७५१३:५०
अर्को समाचार:

गाडी रोक्नै लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले नातिनीलाई हजारको नोट दिएपछि हजुरबा ट्वाँ !