तीन मेजरसहित ११२ सैनिक बर्खास्त

Leaderboard Banner

काठमाडौं : नेपाली सेनाले सिपाही भर्नामा अनियमितता गर्ने ३ जना मेजर सेनानी सहित १ सय १२ जना सैनिकलाई बर्खास्त गरेको छ ।

पैसा बुझाएर भर्ना भएका १ सय १ सिपाही तथा भर्ना छनौटमा खटिएका ३ मेजर र ८ अन्य दर्जा सहित १ सय १२ जना सैनिक बिहीबार बर्खास्त भएका हुन् ।

एक उपरथीका अनुसार नेपाली सेनाको ईतिहासमा एकैपटक यतिधेरै सैनिक अधिकृत तथा जवान बर्खास्त भएको यो पहिलोपटक हो । यो खबर कारोबार राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले पैसा बुझाएर भर्ना भएका १०१ जना सिपाही र भर्ना छनौटका क्रममा रकम असुल्ने ३ मेजर सहित ११ सैनिकलाई बर्खास्त गरिएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार भर्नामा आवेदकबाट रकम असुल्ने ३ मेजरसहित १० जना सैनिकबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल्ने फैसला भएको छ ।

बर्खास्तमा परेकाहरू सैनिक मुख्यालयदेखि देशभरका पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण, गुल्म लगायतमा कार्यरत रहेका छन् । ‘भनेको रकम दिनु भयो भने जर्साबले सजिलै नाम निकालिदिनु हुन्छ, तपाइँ ढुक्क हुनुस्’ भन्दै आवेदन दिएका उम्मेदवारबाट भर्ना छनौटमा खटिएका सैनिकले रकम असुलेका थिए ।

रकम बुझाएर सेनामा प्रवेश पाएकाहरूको शारीरिक अवस्था समेत तन्दुरुस्ती नभएको भेटिएपछि भर्नाको अनियमितता बाहिर आएको थियो ।२०७४ असोज-कात्तिक र २०७३ को सैन्य भर्ना आवेदनमा अनियमितता भएको खुलेपछि गत जेठ ६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा आन्तरिक छानबिनका लागि सैनिक मुख्यालयले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले समेत भर्नामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अनियमितता आरोपित सेनामाथि थप छानबिन गर्न गत कात्तिक ५ गते उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरेका थिए ।

सोही अदालतले बिहीबारबाट लागू हुनेगरी भर्नामा अनियमितता गर्ने १ सय १२ जनालाई बर्खास्त, ६१ जनालाई विभागीय कारबाही र १४ जनाले सफाई पाउने गरी फैसला गरेको हो ।“सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेले कुनैपनि हालतमा उन्मूक्ति पाउँदैनन्,” प्रवक्ता भण्डारीले भने, “यतिधेरै संख्यामा अधिकृत सहितका सेनामाथी भएको कारबाही त्यसको कडीका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।”सैनिक ऐन २०६३ अनुसार बर्खास्त र विभागीय कारबाहीमा परेका अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीले फैसलाप्रति चित्त नबुझे सैनिक अदालतमा उजुरी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सैनिक अदालतको प्रमुख उच्च अदालत पाटनका मूख्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।सैनिक प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार २ जनालाई ६ वर्ष कैदसहित भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सजाय तोकिएको छ ।

त्यस्तै २ अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिन देखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो तथा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने, मेजरसहित २ जनालाई जरिवाना र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने तथा १ जनालाई बर्खास्त मात्रै हुने गरी फैसला सुनाइएको छ ।

मापदण्डविपरित भर्ना भएका १ सय १ जना सिपाहीलाई भविष्यमा सैनिक सेवमा प्रवेश पाउन सक्नेगरी बर्खास्तमा परेका छन् । भर्नामा आर्थिक लेनदेन गर्ने ३७ जनालाई ३ वर्ष बढुवा रोक्का, भर्ना छनोटमा पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत, १४ जनालाई सफाई र १ जनालाई घटुवा हुने गरी सजाय तोकिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ ।

सैनिक मुख्यालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै घुसअसुल्ने सहित ३ हजार ४ सय भन्दा बढी अधिकृत तथा जवान सैनिक अदालतबाट बर्खास्त भइसकेका छन् ।

आव २०७४-७५ म ५ सय ९४ सैनिक माथि कोर्टमार्सल गरिएकोमा २०७३-७४ मा ६८०, २०७२-७३ मा ६६७, २०७१-७२ मा ९८० र २०७०-७१ मा ५८० अधिकृत तथा जवान सैनिक अदालतबाट कारबाहीमा परिसकेका छन् ।

प्रकाशित : शुक्रबार, मङि्सर १४, २०७५०६:३७

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

गृहमन्त्री थापालाई उत्तर कोरिया भ्रमणको निम्तो