नेपालले गुमाएका भु-भाग किन फिर्ता वा स्वतन्त्र नहुने ?

Leaderboard Banner

राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन्चालन गरेका बिशाल नेपाल एकीकरण सुरुवात १८ औं शताब्दीको सुरुवात संगै गरेका थिए । एउटा सानो गोर्खा राज्यबाट विस्तार एकीकरण अन्तमा पुर्वमा टिस्टा हालको बङ्गलादेश, पश्चिममा सतलज, कागडा कश्मिर सम्म उत्तरमा हिमालय पर्वत देखि दक्षिणमा देहरादुन, बिहार, दिल्ली नजिक जमुना नदिसम्म ७२ साल सम्मको एकीकरण अभियान बिस्तार भएका थिए । सुगौली सन्धि पहिले बिशाल नेपालको क्षेत्रफल २,६०,००० स्वुयर मिटर भन्दा धेरै क्षेत्रफल रहेको थियो । बेलायतले भारतमा आफ्नो उपनिवेश लाद्नु अघि भारतमा ६३० वटा मुलुक वा राज्य थियो । अंग्रेज़को दक्षिण एसियामा आगमन संगै पाकिस्तान, कश्मिर, बङ्गलादेस, श्रीलंका, हैदरवाद, पन्जाव, राजस्थान, असाम लगायत सम्पुर्ण राज्यलाई बर्बर आक्रमण गरेर एउटा बिशाल भारत बनायो । त्यो सँगै अंग्रेज़ले नेपालमा माथि पनि बर्बरता आक्रमण गर्‍यो तर नेपाली गिर्खालीको मुल मन्त्र” कायर हुनुभन्दा मर्नु जाती” का सामु केहि चलेन । तर भारतमा भने निरन्तर लामो उपनिवेश गर्‍यो । सन् १९४७ मा बेलायतबाट पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौं भइसकेको छ । सुगौली सन्धि पछि हालको नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ स्कुयर मिटर रहेको छ ।

सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो तर सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष नपुग्दै १८१६ कै डिसेम्बर ८ मै बेलायतीहरुले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । नेपालका राजाले १८१८ डिसेम्बर ११ गते त्यो प्रस्तावलाई स्विकार गरे । सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि थाहा पुष्टी भएको छ । १८५७ मा भारतको लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत व्रिटिसहरुले १८६० मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै बाके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर जिल्ला फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ । सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यतिबेला नै केही भू–भाग गुमेको भूमि फिर्ता पायो ।
“चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोवा चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने हामीले चाँही आज भारतमा अतिक्रमण, भारतले गाभेर राज गरिरहेका उपनिवेश क्षेत्र फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन । “जापानले पनि रुसको अधिनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो, उसले मागिरहेको छैन । सन् १९५० को सन्धिकै धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ । सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलंका, बंगलादेश इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती मध्येबाटै सन् १९७१ मा पुर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । अरु पनि देशहरु स्वतन्त्र भए । ती भू–भागहरु छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा पर्यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरु बताउँछन् । त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौं ।

हामी संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसक्छौं । त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्मपनि जानुपर्ने हुनसक्छ तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौं । भारतसँग द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो । जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् १९४७ मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरु जानलागिरहेका थिए, उनीहरुलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे । सोही सन्धिबाटै गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो । उनीहरुको स्वार्थका लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नका निमित्त सन्धि गरियो तर जमिन भारतको हातमा छाडियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको दायित्व हो । संसार भनेको भारत मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेपछि पनि दिन्न भन्नु त विश्व जनमतलाई स्वीकार नगर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई नमान्नु भनेको त विश्व व्यवस्थालाई नै नमान्ने कुरा भयो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघ गुहारेर फैसला कार्यान्वयन गराउनेतिर नेपाल लाग्न सक्छ ।

जुन पक्षसँग सन्धि गरेको हो, त्यो पक्ष नै रहेन । जुन पक्षसँग सन्धि गरिएको हो त्यो पक्ष मध्ये एउटा पक्ष रहेन भने त्यो सन्धिको अर्थ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ ।

त्यसबेला पदम शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो । सन् १९४९ मा भारत र भूटानकोबीच सुगौली सन्धि भएजस्तै नेपालले पनि सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो । भारत र भूटानकोबीचको सुगौली सन्धिअनुसार ३२ वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ । यद्धपि अझै भूटानको जमिन भारतले भाडामा लिइरहेको छ । त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छोडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्दथ्यो भारतसँग । राणाहरुले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ लिनुस् भने तर त्योसँगै उनले भारतको अंग्रेजको धपाउन यहाँका नेपालीहरुले साथ दिए ती नेपालीहरुलाई नेपालमा गाभी सकेपछि अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ ? भन्ने अर्को कुटनीतिक जवाफ दिए । तपाईहरुकै विरुद्धपनि आन्दोलन हुनसक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए । त्यहि कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए ।

सन् १९५० को अक्टोबर ३० तारिखमा नेपाल र बेलायतबीचमा एउटा सन्धि भएको छ । सुगौली सन्धि हामीबीचमा लागू नहुने भएको हुँदा अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यो सन्धिको पनि धारा ८ मा सुगौली सन्धि रद्द हुनेछ भनिएको छ । बेलायतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने, भारतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने त्यसमा नेपालले पनि सहि गर्ने अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यही रहने भन्ने हुँदैन । बिडम्बना सन्धि भङ्ग भइसक्यो जमिन भारतसँगै छ । यो कारण पनि कश्मिर विवाद संगै नेपाली भुमी पनि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भारतले पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, म्यानमार (बर्मा), बङ्गलादेश, कश्मिरको धेरै जमिन उपनिवेश कायम राखेको छ । जवसम्म यी भुभागहरु भारतले फिर्ता गर्दैन तवसम्म कहिले पनि दक्षिण एसियामा शान्तिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यी इतिहास साक्षी राखेर भन्न सकिन्छ कि भारतले कुनै कुनै दिन त्यो भुभाग आआफ्नो मुलुकलाई सुम्पनु पर्ने हुन्छ । यसबाट प्रुफ हुन्छ कि एउटा सानो कश्मिर बिगत ६९ बर्ष देखि स्वतन्त्रता लागि लडाइँ लडिरहेका छन कहिले स्वतन्त्र हुन्छन् त्यो परको कुरा भयो । हाम्रो नेपालले सन्धि अनुसार गुमाएको भुमी सन्धिबाट पाएको भए पनि आफ्नो गुमेको भुमी फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द न त कुनै राजनैतिक दलले नै गरेको नै छ नत कुनै कश्मिरी जनताको जस्तो संघर्ष नै नेपालबाट भएको छ । कश्मिरले आफ्नो स्वतन्त्र पाउदा हामीले पनि हाम्रो गुमाएका भुभाग पाउनुपर्छ । न्यायको आन्दोलनका खातिर हिजो इतिहासमा हाम्रो पुर्खाले नाङ्गो खुकुरी नचाएर बेलायती आधुनिक हतियारले सुसन्जित सैन्यबल माथी पाँच मोर्चामा छल्कपट पुर्ण तवरले दुईवटा लडाइँ जितेको थियो भने अन्य तीन ठाँउमा पुन फर्केर लडाइँ लड्न सक्ने आट पनि गरेनन् । आज जुन हाम्रो गुमेको भुमिको लागी खवरदारी, आन्दोलन हुन आवस्यकता छ साथै नेपालको अहिले राजनैतिक दलले पनि छिमेकी मुलुक भारत रिसाउला भनेर आफ्नो सत्ता बर्वाद हुन्छ भनी होईन राजनीति मुलुक लागि हुनुपर्छ र आफ्नो गुमेको भुभागको लागि नेपालले पनि अब त्यो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्तामा नपुगुन्जेल ठुलाठुला राष्ट्रियता, राष्ट्रवादको नारा लगाउने अनि सत्तामा आसिन भए पछि चुपचाप अरुले थाहा पाउलान् कि भनेर बस्ने हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक दलको परिपाटी रहि आएको छ । त्यो नितान्त नेपाल नेपाली हितमा छैन सुगौली सन्धिको बारेमा हिजो खुवै एमालेले कुनैबेला कुरा उठाएका थिए तर जब सत्तामा पुगे अहिले आफ्नो त्यो मुद्दालाई स्थगन गरेको पाइन्छ । जनयुद्ध मार्फत माओवादीले धेरै उथलपुथलका साथ सुगौली सन्धिको बिरोधि गरेर आफ्नो राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती सन्देश भारतलाई बिस्तारवाद भनेर सङ्गिन आरोप लगाउदै आएको थियो तर सरकार वा सत्तामा गए पछि अहिले त्यो सुगौली सन्धिको बारेमा चुपचाप छन पाटिको नेतृत्व, पाटिको सम्पुर्ण कार्यक्रम नै ठप्प झैँ छ । अहिले आर्जन गरेको नेपाल वास्तविक नेपाल होईन हाम्रो सिमाना धेरै भारतमा अतिक्रमणमा छन जुन विभिन्न कालमा भएको राष्ट्रियता, स्वाभिमानको खातिर आफ्नो बलबुताले भएसम्म सुस्तावासी लिपुलेक, कालापानी आदि क्षेत्रमा जनताले आफैं आफ्नो सिमाना रक्षा गरिरहेका छन । तर ठुलाठुला गर्जन सहित आएको राजनीतिक दलले यो कुरा किन आजसम्म राख्न सकेको छैनन् ? भारतले एकतर्फी अघोषित नाकावन्दी गर्दा पनि कुनै राजनीतिक दलले अझैसम्म नाकावन्दी भारतले गरेको होईन भन्ने पनि छन नेपाली जनताले ती दल प्रतिको धारणा अब के मान्ने ? हामीले अर्काको एक इन्च जमिन पनि चाहिदैन र एक जना नागरिक पनि चाहिदैन तर इतिहासमा वीर पुर्खाले आर्जन गरेको हाम्रो भुमी हामिलाई फिर्ता चाहिन्छ हामीले भिख होईन मागेको हाम्रो मातृभुमी खोजेका हौं ।

पत्रकार मनोज कुमार आरसिले ग्रेटर नेपाल नामक एउटा डकुमेन्ट्री बनाएका थिए जुन डकुमेन्ट्रीलाई सेन्सरले धेरै दु:ख दियो बल्लतल्ल पास भयो पछि हलमा चलाउनको लागि उनलेे लाखौं कोशिस गरे र चलाउनको लागी सम्पुर्ण तयारी सकेर भोलि बिहान बाट नेपालको हलमा चल्नेवालामा रहेको केहि टिकट समेत बुक भएको त्यो डकुमेन्ट्री तत्कालीन मन्त्री बामदेभ गौतमलाई भारतीय राजदुत रन्जित रेले धम्की सहित तत्काल हलमा नचलाउन चेतावनी दिए पछि राती १२ बजे नै त्यो डकुमेन्ट्री हलमा प्रशारणको लागि रोक लगायो । निकै निन्दनीय कुरा हाम्रो पू्र्खाको इतिहास अनि हाम्रो उपनिवेश जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर सामान्य एउटा डकुमेन्ट्री बनाएर चलाउन लाग्दा पनि दिल्लीमा फलानो यो गर्‍यो भनेर भारतिय रअको अधिकारि लाई जानकारी दिएर आफ्नो स्वाभिमानको परिचय हाम्रो राजनैतिक दलको कार्यकर्ता जो नेताहरुले गर्ने परिपाटी छ आखिर यो कहिलेसम्म त्यो अन्याय, अत्याचार सहेर बस्ने ? के हाम्रो इतिहास छैन ? परिचय छैन ? के भारत बिना हामी नेपाली एक सेकेन्ड पनि बाच्न सक्दैनौं ? के हाम्रो राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि भारतलाई जयजयकार नगरी उनीहरुको मुखना माड नै।लाग्दैन ? राजनीति आखिर कस्को लागि गर्ने ? नेपाल, नेपालीको लागि होईन र ? नेपाल र नेपालीको भनेर किन दिल्लीको इसारामा प्रमुख राजनीति दलहरू आघिपछी हुँदै चाप्लुसी भएर बस्ने ?

दशकौंदेखि जारी दार्जीलिङ भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा ३ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन उनीहरुको मागलाई विभिन्न चरणमा साम, दाम, दण्ड, भेत अपनायर भारतले दार्जीलिङको अगुवा आन्दोलन नेतृत्वलाई मुखमा बुजो लगाएर राखेका छन । त्यो नियति त्यहाँको आम ७५ प्रतिशत नेपाली भाषी जनतालाई मात्रै थाहा छ । आन्दोलनको प्रतिपादक सुवास घिसिङले दार्जिलिङको बारेमा धेरै गरे आन्दोलन उनले नेपालको राजालाई हामी तपाईंको रैती हौं भनेर राजालाई चिट्ठी लेखेनन कि नेपाली काङ्ग्रेसको स्वर्गीय पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पत्र लेखेनन कि अन्तमा नेपाल बाट कुनै सहायता नमिलेर भारतिय सुप्रीम कोटमा दार्जिलिङको बारेमा मुद्दा पो हालेनन कि अन्तमा अदालतले यो राजनैतिक इसु भएको बताएर मुद्दाको फैसला दिएर अन्ततः घिसिङको गोर्खाल्यान्डको नेपालमा गाभ्ने सपना त्यसै हराएर गयो । अहिले पनि जनताले आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको बताए पनि नेतृत्वदायी भुमिका निभाउने व्यक्तिलाई वेस्ट बङालको कलकत्ताको चिप मिनिस्टर ममता वेनर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा ( गोजमु ) पाटी विभिन्न इसु भिराएर मुख बन्द बनाई गोर्खाल्यान्डको मागलाई अहिले चुपचाप बनाउन लगाएकी छिन ।

भारतले दार्जिलिङलाई गोर्खाल्यान्ड दिनु भनेको पुन नेपालमा दार्जीलिङ गाभ्नु सरह मान्दछ । त्यो हकमा नेपालले आफ्नो भुमि, आफ्नो आम नागरिक हुनुको नाताले कश्मिरमा पाकिस्तान सहयोग गरेको अवस्था थियो भने त्यो मुद्दा किनारा लागिसक्यो वा नेपाललाई पनि आतंकबादी संगीन आरोप लगाएर बर्बर कश्मिरमा जस्तो हत्याहिंसा भारतको हुने थियो होला । पुर्खाले नासोको रूपमा अदम्य शाहा, वीर गाथा, अमर त्याग, बहादुर पहिचान, रगतको थोपाथोपा बाट साटेको त्यो दार्जीलिङ, सिक्किम, देहरादुन, सतलज, कुमाउ, गडवाल, यमुना नदि देखी सिङ्गो भुभाग हामीले पाउनु पर्छ । हटेर होईन डटेर वीर, बहादुर हाम्रो पुर्खाको थोपा थोपा रगत पसिनाले सिन्चित त्यो भुमीले, पू्र्खाले हामिलाई अहिलेसम्म गिज्याईरहेका छन जबसम्म फिर्ता लिदैनौ तवसम्म हामिलाई धिक्कार्ने छन । पुर्खाको सम्पत्तिको हामी हकदार हुनुको नाताले आज आम पुर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिणको नेपालीहरुको काधमा यो जिम्मेवारी रहेको छ । हाम्रो जमिन हामिलाई चाहियो नत्र जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न पनि हामी तयारी हुनुपर्छ जसरी इतिहासमा हाम्रो पुर्खाले गरेका थिए । लेखक – हेमचन्द्र राई

प्रकाशित : मङ्गलबार, असोज ३०, २०७५१०:१६

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

आज बिहानै पुलबाट मोटरसाइकल खस्दा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु !