नेपालमा गरिबी कति प्रतिशत ? [सबैभन्दा धेरै र कम गरिब भएको जिल्लाको नाम सहित]

Leaderboard Banner

काठमाडौँ, नेपालमा गरिबको संख्या कति होला भन्ने कौतुहलता सबैलाई लाग्न सक्छ । गत वर्ष गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै बाजुरा जिल्लामा ६४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र सबैभन्दा कम तनहुँमा १४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत गरिबी रहेको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अन्य गरिब जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ्, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, बागलुङ्, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, लमजुङ, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ्, अछाम र कैलाली रहेका छन् ।

व्यक्तिगत गरिबीको सङ्ख्या बाहिर नआए पनि सरदर एक घर बराबर पाँच दशमलव शून्य पाँच जनाले गुणा गर्दा २१ लाख ५५ हजार ९२८ जना गरिब रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ । तीमध्ये अति गरिबको जनसङ्ख्या १० लाख ३५ हजार ७४९, मध्यम गरिबी छ लाख ५८ हजार ८०६ र निम्न गरिबी चार लाख ६१ हजार ३७३ रहेको बुझिन्छ ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार अतिगरिबीको घरधुरी एकलाख ८८ हजार ३१८, मध्यम गरिबी एकलाख १९ हजार ७८३ र निम्न गरिबी ८३ हजार ८८६ घरधुरी सङ्ख्या रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा कूल गरिबी प्रतिशत ८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ ।

गरिबी निवारणमा विभिन्न मन्त्रालय, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण, सामुदायिक सिँचाइ , स्थानीय पूर्वाधार, सीमा क्षेत्र विकास, कृषि सम्बद्ध जनता आवास, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, युवा स्वरोजगार कोष, वैदेशिक रोजगार, बिमा, ऋण सहयोग, नेपाल खाद्य सङ्कट सम्बोधन, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, ग्रामीण पहुँच, कर्णाली रोजगार, न्यानो झोला, पोषण, मातृशिशुु स्वास्थ पीठो वितरण, आयोडिन नुन, दिवा खाना, खाद्य वितरण सहयोग, विभिन्न छात्रावृत्ति, कर तथा ऋण सहायता, द्वन्दप्रभावित परिवार सहयोग, भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग, लापोन्मुख जनजाति सहयोग, अपाङ्ग, एकल, वरिष्ठ भत्तालगायत ४४ निकायबाट गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम हुँदै आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०४, २०७५१४:५३

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

प्रेस सङ्कुचन हुने कानूनी प्रावधान संशोधन हुने !