सरकारको प्रसंशनीय निर्णय: सबै जिल्लाका एनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

Leaderboard Banner

काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय  गैरसरकारी संघ संस्था एनजीयो र आईएनजियोहरुको नियमन गर्ने भएको छ। आर्थिक पारदर्शिता र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हुन नदिन सरकारले गृह मन्त्रालयद्वारा एनजीयो र आईएनजियोका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग्न सुरु गरेको छ ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँ रहेका एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

त्यसरी संकलन गरिएका सम्पूर्ण विवरणहरु अति गोप्य तरिकाले शिलबन्दी गरेर मात्र लिनु पर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको गृह स्रोतले बताएको  छ । तत्काललाई ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको भने सम्पति विवरण माग नगरिएको तर आवश्यक परे कर्मचारीको पनि लिन सकिने गृहले पत्रमा उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।

नेपालमा  राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय  गैरसरकारी संघ संस्था एनजीयो र आईएनजियोहरुको निगरानी नहुँदा विकृतिहरु बढ्दै गएको र ती संस्थाहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको जनगुनासाहरु आउने गरेका थिए।

सरकारको नियमनको अभावमा  थुप्रै विकृतिजन्य गतिविधि भएको हुनसक्ने  निष्कर्षसहित गृहले यो निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१८:४०

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

श्रीदेवीको मृत्युपछि बिरक्तिएको ‘रङ्गिला’ लाई भारतमा बुझाईने नेपाल सरकारको निर्णय !