खड्काको मुद्दा तामेलीमा राख्न अख्तियारभित्र यस्तो चलखेल सुरु

Leaderboard Banner

काठमाडौं । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा संलग्न आरोपितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र चलखेल सुरु भएको छ।

अख्तियारकै विस्तृत अनुसन्धानमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेे प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा अभियोगपत्र सच्याएर मुद्दालाई ‘तामेली’ मा राख्ने प्रयास सुरु गरिएको हो।

यसै साता राजीनामा दिएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतलाई मुद्दा नचलाउने गरी फाइल तयार गर्न अख्तियार नेतृत्वले अनुसन्धान टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। यो खबर आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।

स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा अनियमितता देखिए पनि आयोगका प्रमुख कार्यवाहक आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे मुद्दा चलाउने पक्षमा देखिएका छैनन्।

‘शक्ति दलाल समूहको दबाबमा परेर कावा प्रमुख आयुक्तज्यूले नै मुद्दालाई ‘सफ्ट’ गर्ने संकेत गर्नुभएको छ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयार गरिएको फाइललाई तामेलीमा राख्ने खेल सुरु भयो।’

संसदीय समिति, तालुक मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता ठहर गरिसकेको निगम जग्गा खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार नेतृत्वको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।

‘एक अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी बिगो दाबी गर्ने तयारीस्वरुप प्रतिवेदन तयार भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुद्दा दायर गर्न छाडेर उच्च नेतृत्व तामेलीमा हाल्ने तयारी गरिरहेको छ।’

तामेलीमा राख्ने भनेको अनुसन्धान गरेको अनियमितताको फाइल पेन्डिङमा राख्ने हो ।

भविष्यमा उक्त फाइलमाथि फेरि कारबाही अघि बढाउन सकिने भए पनि आयोगसँग तामेलीमा राख्न सक्ने अधिकार छ।

निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा सबा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो । निगमले ७५ बिघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

जग्गा खरिद गर्दा ‘भ्रष्टाचार भएको’ प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले गत साउनदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा करिब तीन सयजनासँग बयान लिएर छानबिन निष्कर्षमा पु¥याएको अनुसन्धान टोलीले आयुक्तहरुलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीसम्म बिगो दाबी गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

अख्तियारले गत साउनमा कानुनका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कृष्ण दाहाल, लेखा अधिकृत लेखनाथ भुसाल र प्रहरी निरीक्षक शिवराज बस्नेतसहितलाई विस्तृत अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

टोलीले करिब १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। मुद्दा कमजोर बनाउन केही साताअघि खड्काको दबाब र अख्तियार नेतृत्वकै निर्देशनमा उपसचिव केसीलाई सरुवा गरिएको छ ।

यसअघि केसी संयोजकत्वको टोलीले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको थियो।

प्रकाशित : आइतबार, जेठ २७, २०७५०७:०९

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

डा. देवकोटाले बिस्तारै ओठ खोले र भने, ‘आई फिल अमेजिङ, वन्डरफुल !’