अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय के हुन्छ ?

Leaderboard Banner

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालयहरू अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने क्रम चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा सम्बन्ध निकाय केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन बनाइरहेको छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत कार्यालय रहनुपर्नेमा पक्षमा छन्।

जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, प्रभागलगायत सुरक्षा सम्बद्ध निकायहरू जिल्लामा यथावत् रहेको छ। यसले गर्दा जिल्लामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी दुई थरी केन्द्र हुने विश्लेषण गरिएको छ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामकरण के गर्ने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन। यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा राजमार्गमा सुरक्षा गर्ने र केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नेछ।

साथै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी र सुरक्षासम्बन्धी सूचना संघलाई उपलब्ध गराउनेछ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय प्रदेशसँग समन्वय गरी केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले संविधानमा सुरक्षा, राहदानी, नागरिकताजस्ता विषय केन्द्रको अधिकार सूची रहने भनी उल्लेख भएअनुसार कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश मातहत रहनुपर्ने तर्क आइरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू त्यसको विरोधमा उभिएका थिए।

प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख २५, २०७५०७:४८

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

रेलमाथि पनि भारतीय हस्तक्षेप