सिन्डिकेट खारेजीकाे मुद्दाः सरकारले सबै यातायात समितिलार्इ एउटै दर्जामा राख्नु उपयुक्त हाेला त?

Leaderboard Banner

काठमाडाै । सरकारले यातायात क्षेत्रमा माैलाइरूहेकाे सिन्डिकेट प्रणाली ताेड्ने अभियान लागु गरेसंगै कतिपय यातायात व्यवसायी समितिहरू मारमा परेका छन ।  अहिले बिभिन्न यातायात राम्रै रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेका  व्यवसायी संगठनहरुलाई  सरकारले लागु गरेकाे सिन्डिकेट खारेजीकाे मुद्दाका नाममा समितिहरूलार्इ नविकरण नै गर्न नदिनुले ज्यादति नै भइरहेकाे स्पस्ट देखिन्छ । संगठनकाे नामबाट सञ्चालनमा अाइरहेका सबै समितिहरूकाे गतिबिधि ठिक छ भन्न सकिदैन। तर बिकल्प नै नदिर्इ सबैलार्इ एउटै दर्जामा राख्ने याे कदमले यातायात क्षेत्रले भने ठुलाे हानी व्यहाेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कतिपय बस व्यवसायी समितिहरूले सिन्डिकेटकाे नाममा अनावश्यक फाइदा उठाइरहेकाे कुरा साँचाे हाे  । बस व्यवसायी समितिहरूले  गाडी दर्ता नगर्ने, अाफनाे क्षेत्रमा अरूलार्इ रूट प्रर्मिट नदिने ,  अत्यधिक शुल्क असुल्ने , सिन्डिकेटकाे नाममा यातायात ठप्प पार्ने जस्ता कार्यले यातायात क्षेबमा व्यापक विकृति भित्र्याएका थिए । हुन त सिन्डिकेट प्रणाली लागु भएदेखि नै दर्ता गर्न काम देखि लिएर सबारी साधन सन्चालनमा एकरूपता ल्याउन खाेजिने परिपाटी नाैलाे भने हाेइन । सरकारले यसमाथि समयसमयमा यसमाथि निगरानी नराखेकाे पनि हाेइन तर केही संगठनलार्इ लिएर सबै समितिमाथी बन्देज लगाउने सरकारकाे याे कदम कदापी ठिक मान्न सकिन्न।

यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई  नियन्त्रण गर्नु  राज्यको दायित्व  हो जुन  जायज छ पनि किनकि राज्यको बिना स्वीकृति कसैले पनि यातायात संचालन गर्न सक्दैन र उसैले दिएको रूट परमिटमा यातायात संचालन हुन्छ। तर सरकारले सबै यातायात समिति हरुलाइ एकै नजरले हेरी मुल्यांकन गर्नु गलत  छ । यहाँ त राज्यले सबै समितिहरुलाई एकै किसिमले मुल्याकन गर्दा झन संगठित हुने मौका मिलेको छ।  राज्यले गलत क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नु राम्रो भएपनि  व्यवसायीको ठाउमा बसेर पनि उनीहरुको समस्या बुझ्नु जरुरि छ।

नेपालको यातायात क्षेत्रकै अग्रणी संस्था नारायणी यातायात जहाँ  ८ हजार व्यवसाी आबद्द छन्। जसमा बस भन्दा ट्रक व्यवसायी धेरै छन्। दैनिक हजारौ गाडिले काठमाण्डौ लगायत देशभर ढुुुवानि गरिरहेका छन । यदि यो सेवा खाेरेजीको अवस्था आएमा व्यवसायीले चाहेर पनि यातायात संचालन गर्न सक्दैनन् किनकि देशको अहिलेको बाटोको अवस्था सबैलाई थाहै छ। दिनानुदिन दुर्घटनाका घटनाहरु बढिरहेका छन्। नारायणी यातायातका महासचिब सरोज खनालका अनुसार  दुर्घटना भएमा  बिमा बाट पाउने रकम जम्मा ३ लाख मात्र हो । तर नारायणीले एक व्यक्तिकाे उपचारमा मात्र ५८ लाख सम्म खर्च भएको रेकर्ड रहेको छ । यसबाट समितिले अाफनाे जिम्मेवारी राम्राे संग निभाएकाे पुष्टि हुन्छ ।

नारायणीको तथ्यांक अनुसार २०७४ श्रावण १ देखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनामा घाईतेलाई मात्र १२ करोड ७९ लाख र मृृृृत्यु भएकाहरूलार्इ  १ करोड १७ लाख खर्च गरेकाे छ ।यदी  समितिले समितिले अाफनाे यात्रुहरूकाे जिम्मेवारी नउठाइदिएकाे भए सामान्य अार्थिक स्राेत भएका मान्छेले उपचारकाे खर्च उठाउन सक्ने अवस्था रहदैन । खनालका अनुसार यदी कुनै यात्रुकाे मृत्यु भएमा बिमाले जम्म ५ लाख प्रदन गर्दै अाइरहेकाे छ । तर  त्यसमा पनि मोलमोलाई सुरु गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । अहिले दुर्घटना देखि सम्पूर्ण कामहरु समितिले नै हेरेको कारण व्यवसायीहरु टिकेका छन्।

नारायणीको हकमा व्यवसायीले राज्यले तोकेको भाडाधरि पाएका छैनन्। बसको भाडा समितिले सामान्य किसिमले निर्धारण गरेपनि ट्रकको भाडा उद्योगी र व्यवसायी ले नै निर्धारण गर्ने हो। यहाँ व्यवसायी माथि विभीन्न  आरोप लगाइएपनि बिभिन्न ग्रामिण भेगमा पनि यातायात संचालन गरि सेवा दिइरहेको छ। भोलि यो सबै ठप्प हुने अवस्था छ। गत बर्ष पालुङ्गको खानी गाँउमा बस दुर्घटना हुदा २ जनाको मृत्यु र २९ जना सख्त घाइते  हुनुका साथै २ जना अंगभंग भएका थिए । यसमा नारायणीले १ करोड भन्दा बढी औषधि उपचारमा खर्च गरेको रेकर्ड छ। पैसाको अभाबमा बिरामीको ज्यानै पनि जान सक्छ। तर यो सुबिधा व्यवसायीले समिति बाट पाएका छन्।

राज्यले समितिहरु भंग गर्नु भन्दा अगाडी यातायात व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, दुर्घटनाको जिम्मा समितिले जस्तै जिम्मा लिन सके निर्णय कार्यन्वयनमा पनि सहजीकरण हुन सक्छ तर निर्णय पछिको अवस्थालाई मुल्यांकन नगरी , तयारी नगरी निर्णय लागु गर्दा समस्या जरुर निस्कन्छ। यो ठुलो लगानी रहेको यो यातायात क्षेत्रलाइ व्यवस्थापन गर्न खोज्नु राज्यको काम सराहनीय छ ।  तर बिना तयारी  व्यवथापन नगरीकनै सबैलाई नवीकरण नगर्नु भनेको समस्या निम्त्याउनु हो। गलत गर्नेलाइ कारवाही गर्नै पर्छ तर सबै ठाउमा सिन्डिकेट छ भन्नु गलत छ । यसैले सबै समितिहरुको कार्य अवस्थाको अनुगमन अपरिहार्य छ। त्यस अनुसार बिस्तारै गलत भएको ठाउमा सुधार गर्नुका साथै यी समस्याको बिकल्प सहित निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राज्यकाे धारणा अनुसार यातायात क्षेत्र लाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

दीपक पराजुली/ हेटाैडा

प्रकाशित : आइतबार, बैशाख १६, २०७५१३:३९

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

नेपालीकाे नजरमा माेदीकाे नेपाल भ्रमण, कत्तिकाे सार्न्दभिक ?