मन्त्रिपरिषद बैठकका ९ निर्णयः विश्व बैंकको ७ अर्ब ऋण स्वीकृत देखि बन्द हडताल गर्न नपाइने सम्म

Leaderboard Banner

काठमाडाै । मन्त्रीपरिषद्काे अाज बसेकाे बैठकले जम्मा नाैँ वटा विषयमा निर्णय गरेकाे छ । मंगलबार बसेकाे मन्त्रीपरिषद्काे बैठकले विश्व बैंकको ७ अर्ब ऋण स्वीकृत गर्ने  देखि लिएर  सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा बन्दहडताल गर्न नपाइने सम्मका अत्यावश्यक विषयमा  निर्णय  गरेको छ ।

यसका साथै  सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट हुँदै आएको आँखाको लेन्स उत्पादन कार्यका लागि सरकारले रु १० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारी पदाधिकारी एवं उच्चपदस्थ कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको बताइएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत उपलब्ध हुने रु छ अर्ब ८६ करोड ऋण सहायता लिन  स्वीकृत, सरकारले राष्ट्रिय बसोबास व्यवस्थापन आयोग र त्यसका जिल्ला समिति विघटन गर्ने,  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र चिकित्सा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 सरकारका ९ निर्णय

१. सरकारले विश्व बैंकको ६ अर्ब ८६ करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ। कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निमार्णका लागि सो ऋण स्वीकृत गरेको हो।

२. बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन अध्ययादेश, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न  प्रस्थिापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

३.सरकारले सरकारी पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको भ्रमण व्यवस्थान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

४. सरकारले तीलगंगा आँखा अस्पताललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

५. बैठकले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

६. बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ विमानस्थल) निमार्णका लागि सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

७. बैठकले योजना आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरूमा डा. कृष्णप्रसाद ओली, प्राध्यापक उषा झा, दिलबहादुर गुरुङ, इञ्जिनियर सुशील भट्ट, मीनबहादुर साही र रामकुमार फ्युयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

८. त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।

९ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ११, २०७५१५:०८

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

टाटा सुमोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चौधरीको मृत्यु!