नेतृत्वविहिन सर्वाेच्च, प्रधानन्यायधिस नियुक्तिकाे विवाद कहिले सम्म?

अालाेचनाबाट अछुताे बन्न नसकेका प्रधानन्यायधिस
Leaderboard Banner

मञ्जु टेलर

काठमाडाै । निर्वतमान प्रधानन्यायधिस गाेपाल पराजुलीकाे विवादास्पद पदमुक्ति भएपछि अहिले सर्वाेच्च अदालत नेतृत्ववहिन अवस्थामा छ । प्रधान न्यायधिस पराजुलीकाे पदमुक्तिकाे घाेषणा भएसंगै कायममुकायम प्रधानन्यायधिसकाे पद न्यायधिस दीपकराज जाेशीले सम्हालेकाे एक महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत प्रधानन्यायधिस नियुक्तिबारे कुनै ‘एक्सन’ लिइएकाे छैन ।

न्यायपरिषद सचिवालयले मिति २०७४।११।३० गते बुधबार सुचना जारी गर्दै  प्रधान न्यायाधीश पराजुली पदमा नरहेको जानकारी गराएकाे थियाे  । पत्रमा न्याय परिषद्ले पराजुलीको परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट बुधबार प्राप्त पत्रको आधारमा पदमुक्त गरेकाे थियाे ।

सवैधानिक व्यवस्था अनुसार  प्रधानन्यायधिसका लागी राेलक्रममा रहेका सम्भावित न्यायधिसकाे नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ मार्फत प्रधान न्यायधिसकाे चयन गरीन्छ । तर कायममुकायमकाे भरमा चलिरहेकाे सर्वाच्चमा नियुक्तिपूर्व हुने संवैधानिक प्रावधान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन। नत न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा सम्भाव्य तीन जनाको नाम पठाए पनि सिफारिसका लागि बैठक नै बस्न सकेकाे छ ।

भनिन्छ, संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकको भविष्यको सारथि न्यायालय नै हो। नेपालकाे राजनितिक इतिहास नियाल्दा पनि  राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अहिलेका नेतालाई बन्दीप्रतक्षिकरणको माध्यमबाट छुटकारा दिएर वा कथित शाही आयोगको कोपभाजनबाट बचाएर आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने न्यायालय नै थियो। त्यसबखत नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यालयमा खोलिएको बन्दी प्रतिरक्षा केन्द्रमा तत्कालीन सात दल र  विद्रोही माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्ता सम्म या अाफन्तहरूकाे माध्यमबाट अदालत धाउने र अदालतले त्यसबेलाकाे जनअान्दाेलनलार्इ प्रत्यक्ष रूपमा सहयाेग पुर्याएकाे तत्कालिन न्यायधिस टिकाराम भट्टरार्इकाे एक लेखमा उल्लेख छ ।

तर पछिल्लाे समयमा न्यायलयले अाफनाे गरीमा र  स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहेका उदाहरण समयक्रम संगै बढ्दै गइरहेका छन । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य थेग्न सक्छ भन्ने मान्यतामा कमि अाउन थाले विश्लेषकहरू बताँउछन । न्यायालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किदै गइरहेकाे छ ।

प्रधानन्यायधिसकाे विवाद कहिले सम्म?

प्रधानन्यायधिस नियुक्तिबारे संविधानमा भनिएकाे छ , संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ यसको अर्थ एक महिना अगावै सिफारिस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर गाेपाल पराजुलीकाे अवकाश बारे सर्वाेच्च नै अनविज्ञ रहेकाले नियुक्ति सिफारिसका लागी समयनै पुगेन । एकास्सि प्रधानन्यायधिसकाे पदमुक्ति भएपछि कायममुकायमले पद सम्हाल्दै अाएका छन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुकाे पदका लागी राजनितिक दलहरू संगकाे प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण अालाेचित बन्ने गरेका छन । केहि दिन अगाडी प्रधान न्यायधिसकाे चयन गर्न ढिलार्इ भर्इरहेका बेला कायममुकायम प्रधानन्यायधिस जाेशी माअाेवादी अध्यक्षलार्इ भेट्न गएकाे विषयले उनी चर्चामा अाए  । तर नियुक्तिकाे विषयमा कुनै पनि सम्बन्ध नभएका प्रचण्डलार्इ जाेशिले किन भेटे भन्ने प्रश्न विवादित नै रह्याे । उनी कायम मुकायम भएको  केही दिनपछि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका जोशीसहित तीन न्यायाधीशको नाम र अभिलेख संवैधानिक परिषदमा पठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने व्यवस्था छ ।  परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था  छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतीपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गर्दा कानुन मन्त्री पनि परिषदका सदस्य हुन्छन्।

यस अभिव्यक्तिबारे कामु जाेशिले विदाकाे समयमा  साथीकाे रूपमा मात्र अध्यक्ष दाहाललार्इ भेट्न गएकाे अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ को दफा ३ मा न्यायाधीशहरुको भेटघाटबारे लेखिएको छ। ‘न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्यायसम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नु पर्ने विवादका पक्षहरुबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ,’ न्यायाधीश आचारसंहिताको दफा ३.२ मा उल्लेख छ। यसकाे अर्थ न्यायधिसहरूले पदमा रहदाँ राजनितिक दलका नेताहरूसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न पाउदैनन ।

अाइतबार अर्थात बैशाख ९ गते भारतको सुप्रिम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्राले  दलका नेतासँग भेटघाट गरेपछि महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको खबर सन्चार माध्यममा अाएकाे थियाे । तर नेपालमा भने यसले खासै फरक भने पार्दैन । न्यायालयकाे नेतृत्वले सरकार संगकाे प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण अालाेचित हुने क्रम नेपालमा नाैलाे भने हाेइन ।

लाेकतन्त्र स्थापना देखि अहिले सम्म अालाेचनाबाट अछुताे बन्न नसकेका प्रधानन्यायधिस

लोकतन्त्र स्थापनापछि न्यायालयको नेतृत्व गरेका अधिकांश प्रधानन्यायाधीश  अालाेचना बाट मुक्त रहन सकेनन्। सर्वाेच्चमा वि सं.२०६६ सालमा भने न्यायलयले त्यति अालाेचना भने खेप्नुपरेकाे थिएन । केदारप्रशाद गिरीकाे अवकाश पश्चात २०६५ बैशाख २५ गते प्रधान न्यायधिसकाे पद मीनबहादुर रायमाझीले सम्हाले । त्यसपछिका अनुपराज शर्मा तथा रामप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता प्रधानन्यायाधीशले खासै अालाेचना खेप्नु परेन । तर, न्यायालयबाट खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख बनेसँगै ठूलो विवाद बन्यो। कार्यशैलीमा रेग्मीमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले नगरे पनि राजनीतिसँग जोडेर उनका प्रशस्त आलोचना भए। खिलराज पछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा आए दामोदर शर्मा। बाबा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा  परिचित उनी आर्थिक मामिलामा खलनायककै रूपमा मानिन्छन ।

न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक गार्ड अफ अनरसहित सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका रामकुमारप्रसाद साहको कार्यकाल पनि विवादमुक्त भएन। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा पूर्व युवराज्ञी प्रेरणा शाहको जग्गा विवाद मुद्दाबाट उनी आलोचित बने। रामकुमारपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठलाई धेरैले स्वच्छ छविको रूपमा चित्रण गरे। न्यायाधीश हुँदासम्म गैरसरकारी संस्थाप्रति नरम हुनुलाई उनको करिअरमा कमजोरीका रूपमा लिइन्थ्यो। तर, कार्यकालको अन्तिम समयमा सर्वोच्चमा गरेको पदपूर्तिमा पूर्वसांसद्का लागि ढोका खुला गरेपछि कल्याणमाथि राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रधान न्यायाधीशको आरोप लाग्यो।  कल्याणपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की आफ्ना कारणभन्दा महाभियोग लगायतका अन्य कारणले चर्चामा रहिन्। नेपालकाे इतिहासमै स्वच्छ छवि भएकी महिला न्यायधिस भनिएपनि अालाेजनाबाट मुक्त हुन सकिनन् ।

गाेपाल पराजुलीकाे कार्यकाल भने न्यायालयकाे इतिहासमै सबैभन्दा बदनाम हुन पुग्याे । जन्ममिति विवाद, शैक्षिक याेग्ता, आर्थिक मामिलामा प्रत्यक्ष संल्गनता, सञ्चारमाध्यममा मानहानीकाे मुद्दा, पराजुली विरूद्द डा.केसीकाे अनशन अनशन अादी इत्यादी विषयमा उनी राेलमाेडेल नै बन्न पुगे । अन्त्यमा न्यायपरिषद सचिवालयले पदमुक्त गरेपश्चात उनले गत चैत १ गते राजीनामा दिए । विवादास्पद नेतृत्वको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुँदै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी जोडिएका छन्।

 

प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ११, २०७५१४:२१

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

कोलकातामा नेपाली नृत्य!