सन् २०१७ः प्रेसस्वतन्त्रता उल्लंघनका ६६ घटना: हातपातदेखि ज्यान मार्ने धम्की सम्म

Leaderboard Banner

काठमाडौँ । राजनीतिक गतिविधिमा तीव्रता आएसँगै नेपालमा गत वर्ष सन् २०१७ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।

फ्रिडम फोरमले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ६६ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । घटनामा २३० सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष २०१६ मा भने २५ मात्र उल्लंघनका घटना भएका थिए ।

उल्लघंनका घटनामध्ये १६ आक्रमण, १३ पक्राउ, ११ – ११ बाधाव्यवधान र हातपात, नौ ज्यान मार्ने धम्कीलगायत छन् । एक वर्षदेखि प्रेस स्वतन्त्रताको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको फोरमले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटना प्रदेश नंं ३ मा ३४ वटा भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नं १ मा दुई, प्रदेश नं २ मा १०, प्रदेश नं ४ मा तीन, प्रदेश नं ५ मा छ, प्रदेश नं ६ मा तीन र प्रदेश नं ७ मा आठ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनाका घटना भएका छन् । जिल्लागत रुपमा तुलना गर्दा काठमाडौँ जिल्लामै सबैभन्दा धेरै २२ घटना भएकाले राजधानीमै सञ्चारकर्मी सुरक्षित नभएको जनाइएको छ ।

नीतिगत रुपमा हेर्दा २०१७ मा पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सहजता प्रदान गर्ने गरी कुनै नीतिगत परिवर्तन भएन । विद्युतीय कारोवार ऐन लामो समयदेखि खारेजी गर्नुपर्ने माग भए पनि खारेज नभएकाले धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा खुम्चिनुपरेको छ । अध्ययनले लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन नयाँ रुपमा आए पनि यसका कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुन नसकेको जनाएको छ । उल्लंघनका घटनामा सुरक्षा तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको संलग्नता बढी देखिएकाले उनीहरूले पत्रकारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न बारम्बर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको समेत हिंसात्मक घटनाका कारण सञ्चारकर्मी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोगबाट वञ्चित रहे । तीनै तहको निर्वाचन भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको ठूलो आधार निर्माण भए पनि निर्वाचनका गतिविधि पत्रकारले सहज रुपमा रिपोर्टिङ गर्न नपाउनु र अघिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढेर जानुले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले बताउनुभयो । “परिवर्तित सन्दर्भमा अझ पत्रकारहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिका अझ बढेर जाने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रकाशित : सोमबार, पुष १७, २०७४१८:४४

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

यी हुन् उपचारका नाममा राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी रकम लिने १५ भिअाइपी – कसले कति रकम लियाे ?